दैलेखको भैरवीका स्थानीयले लिएनन् मुआब्जा, पेट्रोलियम अन्वेषणमा ढिलाई

मातृभूमी संवाददाता । २८ भाद्र दैलेख
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका १ का जग्गा धनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेपछि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका १, जलजलेमा १५ परिवारको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएका जग्गा धनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै बुझ्न मानेका छैनन् ।
भैरवी गाउँपालिका १ की धिर्जा थापाले सरकारले दिने राहत निकै कम भएको र आफुहरुसँग छलफल नै नगरी जग्गाको मूल्य तोकिएको वताईन् । उनले सरकारले प्रति रोपनी एक लाख ७५ हजारका दरले मुआब्जा दिने निणर्य गरेको र आफुहरुले प्रतिरोपनी चार लाखसम्म माग गरेको वताईन् । चित्त बुझ्दो मूल्य नतोकिएको भन्दै मुआब्जा लिन त्यहाँका स्थानीयले आलटाल गरिरहेका छन् ।
भैरवीको वडा नं. १ जलजलेकै पूणर्बहादुर थापाको पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । उनको घर र जग्गा नै अधिग्रहणमा परेको हो । जग्गाको उचित मूल्य नतोकिँदा मुआब्जा नलिएको थापाले बताए । उनले जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण नभएको र चलन चल्तीको भाउ अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले तोकेको दररेट निकै कम भएकाले स्थानीय मर्कामा परेको बताए ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकेको छ । भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देवी भण्डारीले स्थानीयको समस्याबारे मुआब्जा निर्धारण समितिसँग छलफल गरिने बताईन् । उनले उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग स्थानीयको भएपछि जिल्ला प्रशासनसँग यस विषयमा कुरा भैरहेको वताईन् ।
जग्गा धनीले निर्धारित मुआब्जामै जग्गा दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक शेरबहादुर थापाले चलन चल्तीकै मूल्य नपाए पनि प्रतिरोपनीको न्यूनतम तीन लाखसम्म रकम जग्गा धनीले पाउनुपर्ने बताए ।

अन्वेषणमा ढिलाई

मुआब्जामा अल्झिँदा पेट्रोलियम अन्वेषणको काममा ढिलाई भएको छ । परियोजना प्रमुख दिनेश नापितले समयमै मुआब्जा वितरण नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् अन्तरगतको अन्तिम चरणमा काम हुन लागेको तर मुआब्जा वितरण र सडक चुनौती बनेको बताए ।
एकातिर मुआब्जा वितरणमा ढिलाई भइरहेको छ भने अर्कोतिर साँघुरो सडक पनि बाधक बनिरहेको छ । आयोजनाका लागि ठुला-ठुला उपकरण ल्याउनका लागि फराकिलो सडक नहुँदा पनि समस्या भएको परियोजना प्रमुख नापितले वताए । अन्वेषणका लागि ठुला-ठुला उपकरण ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सडकको मोड फराकिलो बनाउनुपर्ने अवस्था छ तर अहिलेसम्म कुनै काम सुरु भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । कणर्ाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काममा देखिएका अवरोध हटाउन पहल गरिने बताए । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयलाई यस सम्बन्धमा समन्वय गर्न आग्रह गरिएको बताइएको छ । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननको काममा सघाउने बताए ।
यसअघि दुई चरणको अध्ययन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गरिएको छ । अब तेस्रो चरण अन्तरगत पेट्रोलियम भण्डारणको अवस्था पत्ता लगाइने छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अन्तिम चरणको अन्वेषण गरेपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन् सम्भावनाको टुङ्गो लाग्ने छ । अन्तिम चरणमा हुने ‘ड्रिलिङ’ लगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्ता लाग्ने छ । अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा उत्खनन् योजना अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
फागुनभित्रै ड्रिलिङ गरिसक्नु पर्ने भए पनि मुआब्जा वितरणको काम नसकिएकाले अन्य काम अघि बढेको छैन । दैलेखमा २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् अन्तरगतको अन्तिम चरणको कामको सम्झौता यही फागुनमा सकिँदै छ । सरकारले जग्गा अधिग्रहण, सडकको स्तरोन्नति लगायत नेपाल सरकारबाट गरिने सम्पूणर् प्रक्रिया पूरा गरेपछि चीन सरकारको अन्वेषणात्मक टोली दैलेख आएर अन्वेषणात्मक ड्रिलिङको काम सुरु गर्ने छ ।
यसैबिच संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेतले कणर्ाली राजमार्गमा रहेका साँघुरा मोड सुधार गर्ने भएको छ । डिभिजन प्रमुख अविमनदास मुल्मीले राजमार्ग अन्तरगतका विभिन्न ठाउँमा रहेका साँघुरा सडक फराकिलो पारिने जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न ठाउँमा गरी २० किलोमिटर मोड सुधार गरिने छ । त्यसका लागि अबको १५ दिनमा ठेक्का सम्झौता गरिने जनाइएको छ ।