मुआब्जा मागदावी रिट खारेज
मातृभूमी संवाददाता । २८ श्रवाण दैलेख
मध्यपहाडी राजमार्गको नारायण नगरपालिका २ माल्ली नजिक तीन सय मीटर दूरीको सडक कालोपत्रे गर्न बाटो खुलेको छ । तीन करोड भन्दा बढी मुआब्जाको दावी गरी ४१ महिना अघि दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरेपछि कानूनी रुपमा खुलेको छ ।
२०७८ चैत ८ गते परेको रिटमा हाललाई काम अघि नबढाउन चैत ९ गते गरेको अल्पकालिन आदेश भएकोमा मंगलबार न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलालको इजलासबाट रिट खारेज गरी भएको सवोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिष्ट्रार अच्यूत कुईकेलले जानकारी दिए ।
मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता दिपेशप्रताप शाहले बहस गरेको थिए भने रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता खड्ग बहादुर सिजापतिले मुआब्जा दिएर मात्र सडक निर्माण कार्य अगाडि बढ्नुपर्ने दाबी गरेका थिए ।
दैलेखको नारायण नगरपालिका २ निवासी अधिवक्ता यामराज थापाले आफू, श्रीमती प्रभाकुमारी सिजापति थापा र छोरी अनुषा थापा समेतको नाममा रहेको ५ वटा कित्ताको ३ करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैंयाँ मुआब्जा पाउनुपर्ने मागदावी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
नेपालकै सबैभन्दा लामो १८ सय ७१ किलोमीटर मध्यपहाडी राजमार्गले सडकको नक्सांकनमा परेका घरको मात्र मुअब्जा दिएको तर अधिवक्ता जस्तो व्यक्तिले सडकले नछोएको जग्गा समेत उल्लेख गरी राज्यसंग मुआब्जा मागदावी गरी सार्वजनिक यातायातलाई अवरोध पुर्याएको भनी आलोचना हुने गरको थियो ।
देशकै लामो राजमार्गले छोएका २६ जिल्ला मध्ये एउटै जिल्लामा सबैभन्दा धेरै १ सय २५ किलोमीटर दूरीको दैलेख खण्डको खण्डै बीच भाग दैलेख सदरमुकामको माल्ली नजिकको जग्गामा काम रोक्न अधिवक्ता थापाको रिटका कारण कालोपत्रे नगरिएको ३ सय मीटर सबै यात्रुहरुको चासो थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सडक विभाग, मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, आयोजनाको दैलेख कार्यालय, दैलेख बजार–खोली बजार खण्ड निर्माणको ठेक्का लिएको कन्काई मोतिदान कम्पनी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत ९ वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाई थापाले रिट दिएका थियो ।